दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्ष्य, उद्देश्यअनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका ( देउखुरी ) मा छलफल आयोजना गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले सबैको अपनत्व हुनेगरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।उनले दायित्व नथपिने गरी बजेट बनाइने, घाटा बजेट नल्याइने र माथिबाट प्राप्त हुने तथा प्रदेशभित्रै उठ्ने राजस्वको यकिन गरी मात्रै बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारे ।उनले क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरिने र बजेट तर्जुमा निर्देशिका ल्याएर बजेट कहाँ राख्ने र कहाँ नराख्ने विषयमा स्पष्टता ल्याइने पनि बताए ।नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने स्पष्ट गरे ।
उनले संविधानको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिए ।प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना निर्माण प्रक्रियालाई मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइने र योजनाको रोल नम्बर निर्माण गरेर छनोट व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कानले चालू खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।
उनले मुख्यमन्त्रीसँग जनता संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश र जनताको दूरी घटाउनुपर्ने विचार राखे ।नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सरकार बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने, र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी विशेष बालीमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले वस्तुस्थिति र तथ्याङ्कको आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयस्रोत वृद्धिका उपाय, सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र किसानसँग सहकार्य गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
About The Author
