दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट जनसन्देश दिनेगरी तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सीमित स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सुधारमुखी तथा कार्यान्वयन योग्य योजना समेट्नुपर्ने धारणा राखे । उनले चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ३९ अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि आगामी वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । बजेट निर्माणका लागि प्राप्त सुझावलाई परिमार्जन गरी लैजाने र विगतका कमजोरी दोहोर्याइने पक्षमा नरहेको पनि बताए ।
समानीकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा दायित्व थपिएको अवस्था रहे पनि अब त्यसबाट मुक्त भइसकेको प्रदेश सरकारले अब ऋण बोक्ने, भार थोपर्ने काम नगर्ने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र अनुत्तरदायी बनाउने गरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बजेटले दायित्व व्यवस्थापन, स्रोतको उचित परिचालन, सेवा प्रवाह सुधार तथा समृद्धिको दिशा देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताए।
विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना क्षेत्र विकास कोषबाट आएका थिए । अब बजेट बनाउँदा यसबारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले कार्यान्वयन हुनेगरि बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारलाई सबारीसाधन अनुमति पत्र छपाईको जिम्मेवारी आगामी वर्षबाट प्राप्त हुँदैछ । त्यसलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउँदै उन उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणसँग जोडिएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषणजस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सुधार मात्र नभई सेवा प्रवाहलाई चुस्त बगाउनेगरी प्राथमिकीरण गरिनुपर्ने उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले बजेट तर्जुमा छलफल गर्दा आयोजनाको क्षेत्र हेरेर सीमा तोक्नुपर्ने बताए । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले दोस्रो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सके धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जगाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रदेशमा रहेका समस्याका सूचकहरूका आधारमा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । छलफलमा दोस्रो आवधिक योजनाको प्राथमिकतालाई बजेट तर्जुमाको मुख्य आधार बनाउनु पर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने, मर्मत–सम्भारको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट छुट्याउनु पर्ने, आयोजनाको संख्या घटाउने, प्राथमिकीरण गर्ने, बहुवर्षीय दायित्व घटाउने गरी बजेट निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
About The Author
